ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 10ਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕੈਤ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।