ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ।
