ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (NCPCR) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (23 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Netflix ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ POCSO ਐਕਟ 2012 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ NCPCR ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ Netflix ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਮਨਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੀਪੀਸੀਆਰ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟ ਪੋਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ OTT ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਰਾਹੀਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67, 67ਏ ਅਤੇ 67ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
