ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਜਿਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਓਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਲਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ HCBA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ।
