ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਓਬੈਦੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਓਬੈਦੁਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਓਬੈਦੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਓਬੈਦੁਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ-ਬੌਧ-ਈਸਾਈ ਓਕਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 52 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ 205 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।’
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 450 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
