ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 6 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1.5 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।’
ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 88 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।
