ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ, ਮੰਤਰੀ, ਸੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੋਕ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 8058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟ ਕੇ 6258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2025-26) ਵਿੱਚ ਇਹ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 3257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।