ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ‘ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ’ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਟਿਪਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਬਦਰੂਦੀਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਕੇ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 2013 ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2016-17 ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਕਾਲਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਐਸਈਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 354ਏ (ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ) ਅਤੇ 509 (ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ) ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 (ਓ) (ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਲਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ, ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਏ ਅਤੇ 509 ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 (ਓ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਏ ਅਤੇ 509 ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 (ਓ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ‘‘ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ’’।
