ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਯੂਟਿਊਬ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ…
7 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ, ਯਵਤਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਸ਼ਵ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਰਧਾ-ਯਵਤਮਾਲ-ਪੁਸਾਦ-ਨਾਂਦੇੜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁਸਾਦ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ 2.29 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖੈਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। YouTube ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ?
ਸ਼ਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਜਨਾ ਰਾਉਤ ਨਰਵੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
94 ਸਾਲਾ ਕੇਸ਼ਵ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਸ਼ਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੇਸ਼ਵ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
