1993 ਮੁੰਬਈ ਸੀਰੀਅਲ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ 257 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਗਾਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ TADA ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ’ਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ANI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, TADA ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲੇਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ 11 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ
CBI ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ TADA ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 16.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ – ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1993 ਮੁੰਬਈ ਸੀਰੀਅਲ ਬਲਾਸਟ। CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2030 ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਸਿਕ ਰੋਡ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ‘ਤੇ CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
