ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 10 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਕਵਰ 12.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇਕ ਰੁੱਖ ਬਦਲੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ 10 ਬੂਟੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 10 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਕਵਰ 12.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’
