ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ “ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘੁਟਾਲੇ” ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 6,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਲ੍ਹੀ ਬਿੱਲ, ਗਲਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ (28 ਸਤੰਬਰ) ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
