ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਖਲੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਦੇ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਛੁੱਟਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।
