ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੇਕ-ਹੋਮ (ਹੱਥ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ) ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਡੀਏ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਯਾਂਤ੍ਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿਰਪ ਡੀਏ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 51 ਫੀਸਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
