ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ (ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਟਰੈਪ (ਜਾਲ) ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਟਰੈਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. (SLP) ਹੇਠ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ (ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਗਵਾਹ) ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
