ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ (ਡ੍ਰਾਫਟ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਖੇਤ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ‘ਰੈੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
60 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸੌਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸੌਦੇ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ- 5,000 ਰੁਪਏ
2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ- 10,000 ਰੁਪਏ
5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ- 30,000 ਰੁਪਏ
ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’
ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹਟਾਈ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਤਾਂ ਹੋਰ 15 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇਗੀ ਐਂਟਰੀ
ਜੇਕਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਅਗਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਸੌਦੇ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕੱਠਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਮਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
