ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਸੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨ ਲਹਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 117 ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਗ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ… ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਏ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਮਾਨਸਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
ਮਾਨਸਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 592 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
