ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 28 ਮਈ, 2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਮਈ, 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ, ਜੋਧਪੁਰ ਐਂਡ ਆਰਐਸ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਐਸਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
