- ਕਿਸਾਨ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣਗੇ
- ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ
- 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਾਰਚ 2022: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਟਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (C2+50%) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। .
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ ‘ਚ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
