ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : – ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੈਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 86% ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਸਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
----------- Advertisement -----------
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ: SC ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ 86% ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਨ ਖੁਸ਼
Published on
----------- Advertisement -----------
----------- Advertisement -----------












