ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਨ MCD ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ 1957 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ MCD ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।