ਮੋਹਾਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 90.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 38 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ 807 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ 55 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 341 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਡਿਜਿਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
