ਨਤੀਜਾ ਕਾਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦਾ 800 ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ : ਡਾ. ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੁੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਨੁੰ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020‘21 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਪਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਪਰ ਛਪਵਾਏ ਸਨ, ਬੇਤੁੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਛਾਪਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਗੂਣਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਲਏ 1100 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ?
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।