7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਜਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੀਜ ਪਾਲਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੌਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜਮੀਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ, ਚੰਦਪੁਰ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ, ਕੁਰੜਾ, ਮਟਰਾਂ, ਬੜੀ, ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਬਡਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੱਦਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ, ਉਲਟਾ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਮਿਤੀ 21 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਐੱਮ ਐਲ ਏ ਮੌਹਾਲੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐਲ ਏ ਖਰੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲੀਜ ਪਾਲਸ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੜੱਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅੱਜ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਘੋਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਦੇ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
----------- Advertisement -----------
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੀਜ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ-ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ
Published on
----------- Advertisement -----------
----------- Advertisement -----------












