November 22, 2026, 11:49 pm
----------- Advertisement -----------
HomeNewsBreaking Newsਬਿਨਾ ਸਹਾਰੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ 'ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ' ਆਪ ਵੀ...

ਬਿਨਾ ਸਹਾਰੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ‘ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ’ ਆਪ ਵੀ ਆਸਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ‘ਚ

Published on

----------- Advertisement -----------
  • ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੀ ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੈ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੇ 400 ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਹਿਣਾ
  • ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਮ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ
  • ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ 2022 – ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੋਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਂਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 400 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਫਾਉਂਡਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਗੁਰੁਦਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰ 28 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 400 ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਦਵੇ।

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਥਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 1% ਡਿਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸੀਜ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 24 ਬਾਏ 7 ਬਾਏ 365 ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਿਆ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

----------- Advertisement -----------

ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, KBC ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।...

ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ SHO ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ...

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 11 ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਅਰ ਮਾਸਟਰ ਸੈਲੂਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ...

‘ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਲਾਂਘਾ’ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ...

 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿਕਅੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, 5 ਦੀ ਮੌਤ

 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਬੇਹਾ ਥਾਣਾ...

Flipkart ਦੇ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਡ, ਨਵੇਂ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ’ਚ ਮਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਫਟੇ ਜੁੱਤੇ

ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 550 ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ...

 ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੇ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ...

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ...