ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ 2022 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਐਕਟ ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
