ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ’ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਉਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4585 ਮੀਟਿਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ‘ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ’ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 65 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਝਾੜ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।