ਮੋਹਾਲੀ 30 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ( ਪੀਪੀਐਸਓ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 1980 ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹਾਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ, ਕਡੰਕਟਰ ਆਦਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ, ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 01 ਮੈਬਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਗੈਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਿਅਤ ਟੀਚਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤੇ ਖਰਚ, ਮੁਫਤ ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਆਦਿ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ।
