ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ‘ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
