ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25,000 ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 25000 ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (16 ਸੀਟਰ ਤੱਕ), ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
30,000 ਤੋਂ ਰੁ. ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਐਸਟੀਯੂ) ਲਈ 20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 5% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 20 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 16 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੀਜ਼ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ 397.048 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ (233.588 ਏਕੜ), ਗਲਾਡਾ (73.29 ਏਕੜ), ਪੀਡੀਏ (16.52 ਏਕੜ), ਬੀਡੀਏ (13.48 ਏਕੜ), ਜੇਡੀਏ (11.25 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਏਡੀਏ (48.92 ਏਕੜ)। M/S WAPCOS ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ (PMC) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ; ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ; ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ; ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਰੇਕ EWS ਜੇਬ ਵਿੱਚ, 80% ਖੇਤਰ 85 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20% ਖੇਤਰ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ 25,000 ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਘਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 10% ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ + 3% ਦੰਡਕਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਡੀਸੀ ‘ਤੇ 10% ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ + 3% ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 8.5% ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। . ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5% ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ 10% ਸਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ, 2022 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, 2022 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਨੀਤ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
