ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ : – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ (i) ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ (ii) ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ (iii) ਸੱਯਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ, ਲਾਤੂਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੂਡ-ਬਾਉਲ (ਭੋਜਨ ਕਟੋਰੇ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
