ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਆਰਐਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8 ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।