ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 473 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 236096 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਡੀਆਰਟੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਮਾਮਲੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ, ਡੀਆਰਟੀ/ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ/ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰੱਦ/ਅਣਟ੍ਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਈਆਂ।
ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
