ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ 1925 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1925 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 15600+6000=21600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਨੋਨੀਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
