ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਰਚਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ (ਆਈ ਐਂਡ ਬੀ ਮੰਤਰੀ) ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਦਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।