ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜੁਬੈਨ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਸ. ਕਾਹਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਅ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮਾਤ 1 ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ) ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਅ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ 350 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ 5000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 600 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ) ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ) ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਅ ਕੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ 3500 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰ ਲਈ 1000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ :-
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਅ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 7000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਮਾਤ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਅ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ/ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 10,000 ਰੁ. ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾਅ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ/ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਅ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਭੱਤਾ 380 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਅਤੇ 230 ਰੁ. ਸਕਾਲਰ ਲਈ ਵਧਾਅ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3000 ਰੁ. ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਅਤੇ 5000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਕਾਲਰ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਐਮ.ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12,000 ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਅ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਭੱਤੇ ਲਈ 570 ਰੁ. (10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ) ਅਤੇ ਸਕਾਲਰ ਲਈ 300 ਰੁ. (10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 1200 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 1000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਕਾਲਰ ਲਈ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੇਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਸ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ :-
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਮ ਸੀਮਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ’ਚ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਅ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁ. 10,000 ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰ ਲਈ ਰੁ. 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਅ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁ. 10000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਕਾਲਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੋਰਸ ਫੀਸ ਰੁ. 20000 ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਅ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਪਏ 40000 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।