- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPSC ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ 2021 – ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ UPSC ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਸਗੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਿਨਕਰ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ UPSC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
