ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 137 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਮਲੋਟ ਨੂੰ 200 ਮੀਟਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ 19.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਲਈ 15.75 ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲਾਧੂਪੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਖੇ 200 ਮੀਟਰ ਟਰੈਕ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ 33.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸਨਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨੂੰ 200 ਮੀਟਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ 19.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐੱਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਚ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਲਾਕ ਤੇ ਟਰੈਕ ਲਈ 10.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਲਈ 8.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 29.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 137 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ/ਮਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 137 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
