ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨੇੜਲੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਡਾ . ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਟੈਕਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਸੀਐਲਯੂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ , ਲੇਆਊਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 108 ਏਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਖਾਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਐੱਸਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਡੀਐੱਸਪੀ ਖਰੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਅਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਡਾ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।