10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- EWS ਕੋਟੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EWS ਕੋਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 50% ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। EWS ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। EWS ਕੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC/ST/OBC ਨੂੰ ਇਸ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਲਲਿਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। EWS ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। SEBC ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। EWS ਅਧੀਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।