ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ 2021 – ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 25 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ? ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ: ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਤੀ ਗਣਿਤ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦਗਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੁਭਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਜੇਪੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਪਗ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 117 ਵਿੱਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 51 ਸੀਟਾਂ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ 40 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
