ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖੇਗੀ
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਭ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਝਟਕਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ “ਮਜ਼ਬੂਰ” ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੈਣ। ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
