ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪ-ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (SDM) ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿੱਡੜਬਾਹਾ ਦੇ SDM ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ “ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਰਨਿੰਗ” ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਹਰ ਸਾਲ ਧਾਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 1,935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 1.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ “ਕਰਾਪ ਰੈਜ਼ਿਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ” (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 50% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ “ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਯੂਜ਼” ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
