ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਦੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ Omicron ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (DDMA) ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਸਮਾਰਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।