ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ . ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਕੂਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
