ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਹਿਮ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ:-
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ (ਲਗਭਗ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣਾ
ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 28-29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਡੇਥ ਰੋ’ (ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ) ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਮ ਯਾਚਿਕਾ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਤਰਕ ਅਤੇ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
