ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 2023-24 ਨੂੰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 2,227 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 16.54 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
