ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਲਫ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ 46 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਫ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
