ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ 5.2 ਤੋਂ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, FY24 ਵਿੱਚ 6.5% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 5.7% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।