ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ 2023 – ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪਰਿਚੱਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ (ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
